सूचना प्रौद्योगिकी ड्राफ्ट राष्ट्रीय नीति, 2011 सात अक्टूबर, 2011 को जारी की गई। नीति में शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास, वित्तीय समावेशन, रोजगार के अवसर, प्रशासन इत्यादि में विकास संबंधी चुनौतियों से उभरने के लिए तकनीकी-सक्षम तरीकों को लागू करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है ताकि सीमा पार भी अर्थव्यवस्था को अधिक कुशल बनाया जा सके। नीति में मुख्यतः दो लक्ष्यों को पूरा करने की बात की गई है- आईसीटी की पूर्ण ऊर्जा को पूरे भारत की पहुंच में लाना तथा पूरे भारत की क्षमता और मानव संसाधनों का दोहन करना ताकि 2020 तक आईटी-आईटीईएस सेवाओं में ग्लोबल हब के रूप में भारत का उद्भव हो सके।
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